तमिलनाडु में अब स्थाई रूप से जारी होगा अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से की गई है. स्टालिन ने कहा कि इसके माध्यम से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की आवश्यकता के बिना एक ही प्रक्रिया में शिक्षा, रोजगार और सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं.
तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र अब स्थायी रूप से जारी किया जाएगा. अब तक यह प्रमाण पत्र केवल पांच वर्षों के लिए जारी किया जाता था. इससे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को स्थायी मान्यता की गारंटी मिलती है. इसके अलावा सीएम स्टालिन ने कहा कि सरकारी वित्तपोषित अल्पसंख्यक स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक तमिल माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों को ‘पुदुमईप्पेन’ योजना में शामिल करने के संबंध में जल्द ही घोषणा की जाएगी.
क्या होगा फायदा?
प्रमाण पत्र शिक्षा, रोजगार और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों सहित विभिन्न मामलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवश्यक प्रमाण के रूप में काम करेगा. इससे आम जनता को प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता कम हो जाएगी. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में चयनित शिक्षकों को यूजीसी एवं सरकारी नियमों के अनुसार तीन माह के भीतर नियुक्ति स्वीकृति प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय एवं सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे. बताया जा रहा है कि इससे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी.
समाज कल्याण विभाग की नई वेबसाइट
यह भी घोषणा की गई है कि समाज कल्याण विभाग आदि द्रविड़ कल्याण विभाग और दिव्यांग विभाग के तहत सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए पंजीकरण, लाइसेंस नवीनीकरण और वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए एक नई वेबसाइट बनाई जाएगी.
153 शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र
तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की है कि तमिलनाडु में 153 शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये प्रमाण पत्र 2023 से मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जारी किए गए हैं.
कितने संस्थानों को प्राप्त हुआ स्थायी प्रमाण पत्र?
11 मार्च 2025 को आयोजित समिति की बैठक में 160 शैक्षणिक संस्थानों के आवेदनों पर विचार किया गया. इनमें से 153 शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी गई है. अब तक 312 शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं. इनमें से 246 शैक्षणिक संस्थानों को स्थायी प्रमाणन प्राप्त हो चुका है.